एनसीटीसी देश की सुरक्षा का एक अहम स्तम्भ

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने शनिवार को अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना, राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) का मजबूती से बचाव किया। उन्होंने कहा,"वहां एफबीआई और सीक्रेट सर्विस के अधिकार क्षेत्र में भी पूरा देश आता है। जर्मनी में संयुक्त आतंकवाद निरोधक केंद्र (जीटीएजे) और संयुक्त इंटरनेट चौकसी केंद्र (जीआईजेड) है।"गृह मंत्री ने कहा, "जब राज्य सरकारें पर्याप्त क्षमता विकसित कर लेगी और अंतर राज्यीय सहयोग अधिक प्रभावी हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार पीछे हट सकती है या हट जाएगी।" उन्होंने कहा कि तब तक "हमें मिलकर काम करना है। मुझे भरोसा है कि हम देश को अधिक सुरक्षित बना सकते हैं।"

सेना प्रमुख के खिलाफ तेजिंदर की याचिका दूसरी अदालत में

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजिंदर सिंह की याचिका को यह कहते हुए दूसरी अदालत में भेज दिया है कि शिकायतकर्ता को इस अदालत पर भरोसा नहीं है।

सिंह ने सेना प्रमुख को अदलात में सम्मन करने लिए याचिका दायर की है। महानगर दंडाधिकारी सुदेश कुमार शनिवार को तेजिंदर सिंह की याचिका पर फैसला सुनाने वाले थे लेकिन उन्होंने यह याचिका अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी के पास इस अनुरोध के साथ भेज दिया कि इस मामले में सात मई तक फैसला सुनाएं।

ऑनलाइन वेबसाईट 'कागजात'

मोहित गुप्ता राम मनोहर लोहिया नेशनल ला यूनिवर्सिटी का प्रथम वर्ष का छात्र है जिसने क़ानूनी दस्तावेज वेबसाईट 'कागजात' बनाई| यह वेबसाईट ऑनलाइन ( online customised legal documentation solution” Kagzaat) है|  

प्रधानमंत्री ने अनाज वितरण पर गठित की समिति

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने मुद्दा यह था कि जरूरतमंदों के बीच अतिरिक्त अनाज आवंटित किया जाये या नहीं! इस विषय पर सुझाव देने के लिए उन्होंने अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार सी. रंगराजन की अध्यक्षता में बुधवार को एक समिति गठित की। e 

प्रधानमंत्री ने देश में उपलब्ध खाद्य भंडार एवं भंडारण की स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया।

केंद्रीय खाद्य मंत्री के.वी. थॉमस ने बताया कि एक अप्रैल 2012 तक गेहूं का भंडार 199.52 लाख टन और चावल का भंडार 333.50 लाख टन है।

देश के भंडारगृह अनाज से भरे पड़े हैं और अब अनाज को खुले में रखना पड़ेगा जिससे अनाज के सड़ने का जोखिम होगा।

NewsX@9: Age row intensifies between govt, Army Chief-NewsX

सेना प्रमुख उम्र विवाद में सरकार की किरकरी

नई दिल्ली, 3 फरवरी (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय में शुक्रवार को एक बार फिर केंद्र सरकार की किरकरी हुई। एक दिन पहले ही 122 2जी लाइसेंस रद्द करने का आदेश देने वाले न्यायालय ने शुक्रवार को सेना प्रमुख की उम्र से सम्बंधित विवाद में पूरी सरकारी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि यह ''गलत'' मालूम पड़ती है। न्यायालय ने सेना प्रमुख जनरल वी. के. सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद यह टिप्पणी की। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। जनरल ने याचिका में अपनी जन्मतिथि 10 मई, 1950 के बजाय 10 मई, 1951 स्वीकार करने की अपील की है। सेना प्रमुख की उम्र को लेकर यह विवाद सेना की दो शाखाओं में उनकी अलग-अलग जन्मतिथि रहने के कारण है।

विदेशी लॉ फर्म प्रकरण

मद्रास उच्च न्यायालय ने विदेशी कानून फर्मों के प्रवेश के खिलाफ दायर रिट याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. विदेशी और भारतीय दोनों कानूनी फर्म अब फैसले के इंतजार में हैं!